रूस जाने वाले भारतीयों के लिए बड़ी खबर! 2025 से वीजा-फ्री यात्रा की शुरुआत
भारतीय जल्द ही रूस में वीजा-मुक्त यात्रा करने में सक्षम हो सकते हैं, एक नई प्रणाली 2025 के वसंत में शुरू होने की संभावना है।
इससे पहले जून में, रिपोर्टें सामने आईं कि रूस और भारत ने वीजा-मुक्त समूह पर्यटक आदान-प्रदान को लागू करने के लिए एक-दूसरे के लिए वीजा प्रतिबंधों को कम करने के लिए द्विपक्षीय समझौते पर चर्चा की थी।
अगस्त 2023 से, भारतीय रूस की यात्रा के लिए ई-वीजा के लिए पात्र हैं, जिसके प्रोसेस में लगभग चार दिन लगते हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल जारी किए गए ई-वीजा की संख्या के मामले में भी भारत शीर्ष पाँच देशों में शामिल हो गया, जहाँ 9,500 ई-वीजा भारतीय यात्रियों को दिए गए।
वर्तमान में भारतीय नागरिकों को रूसी संघ में प्रवेश करने, रहने और बाहर निकलने के लिए रूसी दूतावास/वाणिज्य दूतावास द्वारा जारी किया गया वीजा लेना आवश्यक है। दस्तावेज प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत लंबी थी।
ज्यादातर भारतीय पर्यटक व्यवसाय या आधिकारिक उद्देश्यों के लिए रूस जाते हैं। 2023 में, रिकॉर्ड 60,000 से ज्यादा भारतीयों ने मॉस्को की यात्रा की, जो 2022 की तुलना में 26 प्रतिशत ज्यादा है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल की शुरुआत में भारत गैर-सीआईएस देशों में व्यावसायिक पर्यटन के लिए तीसरे स्थान पर था, जहाँ 2024 की पहली तिमाही में लगभग 1,700 ई-वीजा जारी किए गए थे।
उल्लेखनीय है कि रूस वर्तमान में अपने वीजा-मुक्त पर्यटक विनिमय कार्यक्रम के माध्यम से चीन और ईरान के यात्रियों के लिए वीजा-मुक्त प्रवेश की अनुमति देता है। यह पहल मॉस्को के लिए सफल साबित हुई है, जिसे उम्मीद है कि वह भारत के साथ भी ऐसा ही दोहराएगा।
वर्तमान में भारत को 62 देशों में वीजा-मुक्त यात्रा का विशेषाधिकार प्राप्त है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में 82वें स्थान पर रहने वाले भारतीय पासपोर्ट धारक इंडोनेशिया, मालदीव और थाईलैंड जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं।
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन प्राधिकरण (IATA) के डेटा के आधार पर जारी किया जाता है। इंडेक्स मानता है कि पासपोर्ट धारक सभी बुनियादी प्रवेश आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, अकेले यात्रा करने वाले वयस्क नागरिक हैं और अल्पकालिक प्रवास के लिए पर्यटक या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए प्रवेश चाहते हैं। हालाँकि, इसमें राजनयिक यात्रा, आपातकालीन या अस्थायी पासपोर्ट और पारगमन प्रवास जैसे जटिल परिदृश्य शामिल नहीं हैं।
